ਕੋਲਕਾਤਾ, 4 ਸਤੰਬਰ 2024 – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਐਂਟੀ ਰੇਪ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ 2024 (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 8-9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) ਅਤੇ 124(2) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ, ਗੈਂਗਰੇਪ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਧਾਰਾ 65(1), 65(2) ਅਤੇ 70(2) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12, 16 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52 ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
