ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪਟਾਕੇ ਫੂਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ/ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬੇਰੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਠੀਆਂ, ਰਾਕੇਟ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
