ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ, 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰੋਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੱਜ ਨਿਆਬਿੰਦੂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਉਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।