ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।