ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ VPN ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ X ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੀ ਮੋਰਾਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਕ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ। ਕੀ ਮਸਕ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਚ ਮਸਕ ਦੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਐਕਸ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਕਸ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, X ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਆਲ (ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਵੇਗੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ X ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ VPN (ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਆਲ (ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।