ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੂਨ 2024 – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ITR ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਜਟ (ਬਜਟ 2024) ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ 2024-25 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ 80 ਸੀ ਅਧੀਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2020 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, HRA ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ (LTA) ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 30% ਤੋਂ 25% ਦੇ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਰ (30%) 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਇਹ ਦਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 30% ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
