- ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ 2024 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (16 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 15 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਮਨ ਕੇ ਬੇਰੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ.ਕੇ.ਸਾਰਸਵਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ.ਕੇ ਪਾਲ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਰਮਾਨੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਚਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਲਲਨ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੁਆਲ ਓਰਾਮ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
