- ਮਮਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 31 ਅਗਸਤ 2024 – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਮੈਂ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ 88 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 88 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 90 ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 123 ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 88 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
