ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 200 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 4 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਬੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ 290 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ 100 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
