ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਮਗੰਜਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਆਈਡੀ ਸੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਆਈਡੀ ਸੀਬੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰਕਮ ਗਬਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠ, ਧੋਖਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਾਂਗੇ।
