ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”