ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ, 2022 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪਾਸ਼ਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਇਸ ਲਈ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ।,”
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
