ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਆਰ.ਵੀ.ਐਮ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਮੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਯਾਨੀ RVM ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੋਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਵੀਐਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ RVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। RMV ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਲਟੀ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਐਂਸੀ ਰਿਮੋਟ ਈਵੀਐਮ ਸਿੰਗਲ ਰਿਮੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ 72 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ 67.4% ਸੀ। 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਵੀਐਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਆਰਵੀਐਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 2023 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। RVM ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਡੈਮੋ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।