ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਟਿਊਬ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ “ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ” ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ “ਨਿਊਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀਫਾਈਡ” ਲੇਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।