ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ-ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਖ ਅਤੇ ਬਰਲਿਨ ਸਮੇਤ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੂੜੀ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਜਰਮਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ (SPD), ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ (FDP) ਵਿਚਕਾਰ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ – ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਚੱਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਯੂਰੋ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਆਚਿਮ ਰੁੱਕਵਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20,000 ਯੂਰੋ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਸ਼ਕ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ-ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ 40% ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 2025 ਵਿੱਚ 30% ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
