- ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ 2024 – ਮਿਤੀ- 5 ਅਗਸਤ 2024, ਸਮਾਂ- ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰੇਹਾਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਇੱਕ C-130 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਨ ਏਅਰਬੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ ਖਿਲਾਫ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ 76 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 63 ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਠਹਿਰਾਅ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਏ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਨੂਪ ਚੇਤੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ‘ਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2015 ‘ਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਨਾ ‘ਤੇ ਕਤਲ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
