10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਈ.ਐਸ.ਓ.) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਨਈਐਸਓ) ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 43 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।