ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਆਉਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦ ਜੁਗਨਾਥ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ।
ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾਸ਼ੋ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਤੋਬਗੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪੀਐਮ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹਿਮਦ ਅਫੀਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਸਾਗਰ ਵਿਜ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਸੀ ਮੌਰਿਆ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ, ਓਬਰਾਏ, ਕਲੇਰਿਜ ਅਤੇ ਲੀਲਾ ਹੋਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 2500 ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਏਪੀ) ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਾਈਪਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਈਜ਼ੂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਲਦੀਵ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।”
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਮੁਈਜ਼ੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁਈਜ਼ੂ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ 88 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਈਜ਼ੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਰਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ 2008 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ, ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ORF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ ਅਪ੍ਰੋਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਦਨ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਿਮਸਟੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
