ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’  ਬਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਯਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 191 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ।

 1983: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1999: ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਚੇਅਰਮੈਨ: ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਪੀ. ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ) ਨੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 170ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

2018: ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਚੇਅਰਮੈਨ: ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ) ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ15 ਅਗਸਤ

2019: ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ (ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

1 ਸਤੰਬਰ 2023: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।

2 ਸਤੰਬਰ 2023: ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 7 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ।

23 ਸਤੰਬਰ 2023: ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

14 ਮਾਰਚ 2024: ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ।