ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਤਵਾਰ (21 ਜੁਲਾਈ) ਦੇਰ ਰਾਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 1966 ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
