ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ 2024 – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (1 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ…
ਪਹਿਲਾ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ 100% ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜਾ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ 2004 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2006 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
