ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ 2023 – ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2022 ਵਿੱਚ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ 374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੋਕੋ ਵਿਡੋਡੋ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਰੋਵ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਹੈ।
2008 ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 167% ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ 80% ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਜੀ-20 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
2007 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2007 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਤੇਂਦਰ ਰੰਜਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ-20 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਸੀ। 2007-2008 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ G20 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 83% ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੱਖਰਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਜੀ-20 ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ-20 ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।
