CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਸੀਜੇਆਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
