ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ-
ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼:- 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਕ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ: 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ:- ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
EWS ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ: – 7 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।