ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਵੜ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਂਵੜ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਹਰ ਸਾਲ 4.07 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਵੜੀਆ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਨਾਏ ਜਾਣ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ।