ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1989 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਮਜੀ ਲਾਲ ਜਾਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਰਾਮਜੀ ਲਾਲ ਜਾਟ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 24(4) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ 1 ਜੂਨ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
