ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ “ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ” 8 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਿਨੇਮਾ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1954 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।