ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਦਰਾ) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 27 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼’ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਦਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ‘
ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼’ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਫਆਈਏ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਈਅਦ ਵਕਾਰੂਦੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 27 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਦਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਦਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵੇਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਤਾਨ, ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦਾ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ISI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
