ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਯਮ ਵੀਰਵਾਰ (10 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੇਨੇਂਸੀ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (UIN) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਰਸੀਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ OTP-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
