ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੌਣ, ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ? ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਗੂਵਾਲਾ (Beguwala Panchayat) ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਂਮ ਸਭਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਏਗਾ।
