ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ) ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਖਰੜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ 2500 ਬੱਸਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। 80 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਹਵਾ ਹੀ ਨਿਕਲੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 2407 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 399 ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10000 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣਾਵੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
