ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਟਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਘਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਏ.ਜੀ. ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਦੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
