ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ ਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਕਾਏ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’, ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਦਲੀਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।












