ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏਗੀ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ 2007 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, 2011 ਬੈਚ ਦੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਸ ’ਚ ਹੈ।
ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (DGP) ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੁਣ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
