ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਾਜ਼ ਉਘੇੜਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1060 ਵਿੱਚੋਂ 760 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1844 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 479 ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹਨ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ?
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੇਂਡੂ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਮਿਊਂਸਿਪਲਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੁਰੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਮੌਕੇ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 13000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 41000 ਕਮਰੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲ ਹੀ 1000 ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 24:1 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 35:1 ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਫੀਸਦੀ, 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ) ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰਤੀ 20000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਰੀਬ 29000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.) ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸੀ। ਸ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1000 ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ,ਪਿੰਡਾਂ-ਢਾਣੀਆਂ, ਸਰਹੱਦ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰ, ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ, ਕੰਢੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ।
