ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 43 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 662 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਓ. ਡੀ.ਐਫ਼ ਪਲੱਸ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼ (ਓਪਨ ਡੀਫੈਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ) ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਓ. ਡੀ.ਐਫ਼ ਪਲੱਸ ਐਸਪਾਇਰਿੰਗ ਪਿੰਡ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1852 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਸਾਂਝੇ ਪਖਾਨੇ) ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 38.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕਠਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ।
