ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ 4 ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 60 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨੂੰ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਜਾਣ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2018 ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਲੂ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
