ਜਲੰਧਰ 22 ਮਾਰਚ 2022 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭਜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
