ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 08 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। 03 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 607 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੁਣੇ ਗਏ 450 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ‘ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ । ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਨ-ਡ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨਗੇ, ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
