ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੌਗ ਪਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦ, ਇਹ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। NGT ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
NGT ਨੇ ਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ NGT ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੌਗ ਪਾਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਕ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਬਾਗ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੈਫੇ, ਪੇਟ ਬੋਰਡਿੰਗ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਡੌਗ ਪੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਕ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
