ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਨਕਲੀ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1933 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਰਾਈ ਐਕਟ 1997 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਨੁਮਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਵਰ-ਦੀ-ਟਾਪ (OTT) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਮੇਲ, ਵਟਸਐਪ, ਸਿਗਨਲ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੀਵਰਡਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ OTT ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਓਟੀਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
