ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। NSA ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਖ਼ੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 1.97 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ।ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਮ ਦੇ ਸਿਬਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ.

ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ 1977 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਗੋਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 (4) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੋਰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਸਾਮ ਦੇ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।