ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕੈਂਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ CM ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਲਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ‘ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਘਰ-ਘਰ ਕਣਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈੱਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ 102 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।