ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿੱਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ., ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 1 ਯੂਨਿਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
