ਮੋਹਾਲੀ,16 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ): ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, 100 ਕਰੋੜ ਐਸਸੀਆਰਟੀ ਵੱਲ 5ਵੀਂ/8ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, 30 ਕਰੋੜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਰਾਇਆ, 64 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣਯੋਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਚਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤਾਂ ਖੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 5ਵੀਂ/8ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਆਦਿ।
ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡਲ/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ 2020-23 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 5ਵੀਂ/8ਵੀਂ ਦੀਆਂ 2023-24 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।