ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 810 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਦੀਆਂ 80 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੋਜ, ਗਰੁੱਪ-ਏ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼-2022 ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ 9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੋਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਸਕਲ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੀਸਾਇਲੈਂਸ ਫਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ) ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਭਾਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ), ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਦੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਤੇ ਅਜਾਇਬਘਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
