ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 85,000 ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਤੱਕ 25 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਂਗ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
