16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤਾਜ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪੁੱਜੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੀਟਰੀਟ ਦੇਖਣ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨਅਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੌਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 500 ਕਿ.ਮੀ. ਇਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਮਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ 200% ਟੈਕਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਚੀ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
