ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਦਰ 381.06 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 357/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ 303/- ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 381.06 ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ ਦਰ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
