ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਭੂੰਦੜੀ, ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਗਪੁਰ, ਕੰਧੌਲਾ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕਕਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
